Rajasthan Panchayat Chunav 2025: राजस्थान में बहुप्रतीक्षित पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगने की संभावना है। भजनलाल सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिससे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गहलोत के अनुसार, इस साल के अंत तक प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।
दिसंबर 2025 में हो सकते हैं चुनाव
प्रदेश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक के बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमेटी अगले 15 से 20 दिनों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप देगी।
गहलोत ने स्पष्ट संकेत दिए कि सरकार की मंशा दिसंबर 2025 तक दोनों चुनावों को संपन्न कराने की है। उन्होंने कहा, “कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पंचायतों और जिला परिषदों के पुनर्गठन पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा।” यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो नवंबर के अंत तक चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है और दिसंबर में प्रदेश की जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुनेगी।
पुनर्गठन और परिसीमन का काम जारी
चुनावों के आयोजन से पहले, राज्य सरकार पंचायतों और नगर पालिकाओं के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से न केवल प्रशासनिक और आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि विकास कार्यों में भी निरंतरता बनी रहेगी। बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास की गति प्रभावित नहीं होगी।
हाईकोर्ट भी कर चुका है सवाल
गौरतलब है कि प्रदेश की 6,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव लंबित हैं। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट भी सरकार से चुनाव की तारीखों को लेकर जवाब मांग चुका है। अब मंत्री अविनाश गहलोत के इस बयान के बाद यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही प्रदेश में लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद लिया जाएगा।
